SDM accused of selling land on the border is APOed after six months | बॉर्डर पर जमीन बेचने का आरोपी SDM छह-महीने बाद एपीओ: काम में लापरवाही बरतने वाले रायपुर एडीएम को किया सस्पेंड, कलक्टर्स को फील्ड में रहने के निर्देश – Jaipur News

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सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए लापरवाह व पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया। सीएम ने ब्यावर जिले के रायपुर उपखंड अधिकारी गुलाब चंद वर्मा को निलम्बित और तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को एपीओ करन

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साथ ही, बाड़मेर के रामसर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन और तहसीलदार अशोक कुमार मेघवाल को भी एपीओ करने के निर्देश दिए। अनिल कुमार जैन पर पिछले साल दिसम्बर में बॉर्डर क्षेत्र में प्रतिबंधित जमीने बेचने का आरोप लगा था। उन पर बाड़मेर के प्रतिबंधित इलाके में गलत दस्तावेजों से जमीन बिकवाने और अपने परिजनों के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री करवाने के लिए कागजों में हेरफेर करने के आरोप लगे थे।

वहीं रायपुर एसडीएम गुलाबचंद वर्मा और तहसीलदार पुष्पेन्द्र पांचाल पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई हैं।

सीएमओ में आयोजित हुई बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे।

सीएमओ में आयोजित हुई बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे।

कलक्टर और एसपी नियमित जनसुनवाई करे सीएम भजनलाल शर्मा ने सीएमओ से जिला सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर और जिला एसपी की वीसी के जरिए बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक नियमित जिला स्तरीय जनसुनवाई करें, ताकि आमजन को राजधानी तक नहीं आना पड़े।

उन्होंने जिला कलक्टर्स को विभागवार शेड्यूल बनाकर नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिले में हर घटनाक्रम और जन समस्याओं की जानकारी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को होनी चाहिए।

बीपीएल परिवारों को लाएंगे गरीबी रेखा से ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का संकल्प हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’ लागू की गई है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले से 122 गांव (कुल 5002 गांव) चिन्हित किए गए हैं।

जिला कलक्टर सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर्स पर आधारित सर्वे को समयबद्ध पूर्ण कराएं, ताकि चिन्हित परिवारों को योजना का शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को 21 हजार रुपए की आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर कार्ड दिया जाएगा।

फील्ड में रहे कलक्टर सीएम ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में राज्य से नए आवेदनों, अपात्रों को हटाने और लम्बित प्रकरणों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह विषय सीधे आमजन से जुड़ा हुआ है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की गंभीरता से जांच करें। आवेदन पत्रों में कमियां पाए जाने पर वापस लौटाते समय आवेदकों को कमियों की सूचना भी दें, ताकि वे समयबद्ध पूर्ति कर सकें। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के लिए ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों को पाबंद किया जाए।

मुख्यमंत्री ने एनएफएसए के संवेदनशील कार्यों के लिए जिला कलक्टर्स को फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना बनाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करें। फील्ड में रहें और वहीं से आगामी वीसी में जुड़े। सीएम ने लम्बित प्रकरणों की रिपोर्ट और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई कर रिपोर्ट सीएमओ भेजने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को भीषण गर्मी से बचाव के लिए पानी, बिजली, चिकित्सा सहित आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून में सड़कों पर जल भराव रोकने के लिए बारिश से पूर्व ही सभी इंतजाम सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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