Rahul Gandhi Vs EC; Maharashtra Election 2024 | BJP Congress | महाराष्ट्र में चुनावी फिक्सिंग के आरोप पर EC का जवाब: हमने कांग्रेस को बुलाया था, वो वक्त मांगने लगी; राहुल ने हमें खत नहीं लिखा

Actionpunjab
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नई दिल्ली3 घंटे पहले

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राहुल गांधी की यह तस्वीर बिहार की है, 6 जून को वे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे थे। - Dainik Bhaskar

राहुल गांधी की यह तस्वीर बिहार की है, 6 जून को वे संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे थे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में धांधली के आरोप लगाने के 24 घंटे बाद भी चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा है। न ही बैठक के लिए समय मांगा है। यह बात चुनाव आयोग से जुड़े एक सोर्स ने न्यूज एजेंसी ANI को बताई।

चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल एक तरफ कहते हैं कि उनके बताए मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन जब उन्हें चुनाव आयोग को लेटर लिखने की बात आती है, तो वे कतराते हैं।

सूत्र के मुताबिक, प्रक्रिया के अनुसार कोई भी संवैधानिक संस्था औपचारिक रूप से तभी जवाब दे सकती है, जब राहुल गांधी से लेटर लिखेंगे।

राहुल ने 7 जून इंडियन एक्सप्रेस को एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने दावा किया था था कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई, अब इसी तरह की फिक्सिंग बिहार चुनाव में भी होगी।

राहुल ने आरोप लगाने के बाद EC से मांगा जवाब

राहुल गांधी ने शनिवार को X पर लिखा था कि ‘आप (चुनाव आयोग) एक संवैधानिक संस्था हैं। बिना साइन और टालमटोल वाले नोट जारी करके गंभीर सवालों के जवाब देने का तरीका सही नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें।’

इस पर इलेक्शन कमीशन के सूत्र ने न्यूज एजेंसी से रविवार को कहा कि देश भर में आयोग के 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख मतदान अधिकारी और 1 लाख मतगणना पर्यवेक्षक भी राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों से निराश हैं। आरोप कर्मचारियों की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर सवाल उठाते हैं।

CCTV फुटेज पर आयोग ने वोटर्स की गोपनीयता का हवाला दिया

सीसीटीवी फुटेज की मांग पर EC सूत्रों ने कहा, “चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच हाईकोर्ट कर सकता है। ऐसा मतदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है। राहुल गांधी खुद या अपने एजेंटों के जरिए इस गोपनीयता का अतिक्रमण क्यों करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी अब हाईकोर्ट पर भी भरोसा नहीं करते।”

चुनाव आयोग ने एक दिन पहले भी दिया था राहुल को जवाब

7 जून को भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल के दावों को निराधार करार दिया था। आयोग ने कहा था, ‘चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुके हैं। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है।’

आयोग ने यह भी कहा था कि कोई जब इस तरह की गलत सूचना फैलाता है तो इससे उन हजारों प्रतिनिधियों की बदनामी होती है, जिन्हें राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान तैनात करती है। उन लाखों चुनाव कर्मचारियों का उत्साह कम होता है, जो दिन रात बिना थके इलेक्शन ड्यूटी करते हैं।

पूरा देश जानता है कि मतदाता सूची तैयार करने, मतदान और मतगणना सहित प्रत्येक चुनाव की पूरी प्रक्रिया सरकारी कर्मचारी करते हैं। वह भी मतदान केंद्र से लेकर निर्वाचन क्षेत्र तक राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की तरफ से नियुक्त प्रतिनिधियों की मौजूदगी में।

राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव पर कब और कहां दिया बयान

महाराष्ट्र में 23 नवंबर 2024 को बनी थी महायुति सरकार

पिछले साल 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा ने 132, शिवसेना ( एकनाथ शिंदे) ने 57 और NCP (अजित पवार) ने 41 सीटें जीतीं। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाला महा विकास अघाड़ी (MVA) 46 सीटों पर सिमट गया।

शिवसेना (उद्धव) 20, कांग्रेस 16 और NCP (शरद पवार) के हिस्से 10 सीटें आईं। 2 सीटें सपा ने जीती हैं। 10 सीटें अन्य के खाते में गईं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले 2024 में 4% ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे। 2024 में 65.11% वोटिंग हुई।

महाराष्ट्र CM फडणवीस बोले-जनता ने राहुल को नकारा, वे जनादेश नकार रहे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे जनता ठुकरा देती है, वो जनादेश को ही ठुकरा देता है। फडणवीस ने रविवार को एक मराठी अखबार में लिखा, ‘राहुल की नीति है कि अगर लोगों को समझा नहीं सकते, तो उन्हें उलझा दो।’

कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, इसलिए अब वो लोकतंत्र की छवि बिगाड़ने के लिए ईवीएम को दोष दे रहे हैं। अब तो विपक्षी दलों की ये आदत बन गई है कि हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनसे जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। पढ़ें पूरी खबर…

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