लंदन8 मिनट पहले
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मार्क कार्नी ने शनिवार को लंदन में मीडिया से बात की।
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को लंदन में पत्रकारों से कहा कि वे अमेरिका में काम करने वाले टेक्नोलॉजी सेक्टर के उन लोगों को कनाडा बुलाना चाहते हैं, जो अब ट्रम्प प्रशासन की नई वीजा फीस की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं।
उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार अपनी माइग्रेंट पॉलिसी की समीक्षा कर रही है और ऐसे स्किल्ड लोगों को कनाडा लाने की योजना बना रही है। जर्मनी, ब्रिटेन और चीन भी दुनिया भर से ऐसे स्किल्ड लोगों को अपने यहां बुलाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिनका अब अमेरिका जाना मुश्किल हो गया है।
राष्ट्रपति ट्रम्प ने 21 सिंतबर को एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, H-1B वीजा के लिए 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) एप्लिकेशन फीस लगेगी।
पहले H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 6 लाख रुपए लगते थे। यह 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे दोबारा फीस देकर 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था।
जर्मनी ने भारतीय कामगारों को आने का न्योता दिया
कनाडा की तरह जर्मनी भी दुनिया भर स्किल्ड लोगों को अपने यहां बुलाना चाहता है। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने 3 दिन पहले भारतीय प्रोफेशनल्स को अपने देश का आने का न्योता दिया था।
उन्होंने कहा था कि जर्मनी भारतीय प्रतिभाओं के लिए बेहतर और स्थिर विकल्प है। एकरमैन ने बताया कि जर्मनी की इमिग्रेशन पॉलिसी अचानक नहीं बदलती, बल्कि यह भरोसेमंद है।
एकरमैन ने यह भी कहा कि भारतीय जर्मनी में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में गिने जाते हैं। उन्होंने बताया कि जहां एक औसत जर्मन कामगार 3,945 यूरो (4.13 लाख रुपए) महीना कमाता है, वहीं भारतीय मूल के पेशेवर औसतन 5,359 यूरो (5.60 लाख रुपए) कमाते हैं।
ब्रिटेन वीजा जीरो करने पर विचार कर रहा
ब्रिटेन भी हाई स्किल्ड लोगों के लिए वीजा फीस खत्म करने पर विचार कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है या फिर कोई बड़ा इंटरनेशनल अवॉर्ड जीता है, उनकी पूरी वीजा फीस माफ हो जाएगी।
फिलहाल, ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीजा की आवेदन फीस 766 पाउंड (करीब 90 हजार) है। ब्रिटेन में 26 नवंबर को बजट पेश होगा, इससे पहले वो इस फीस को खत्म करने का फैसला ले सकता है।
चीन ने K वीजा शुरू करने का ऐलान किया
चीन ने भी दुनिया भर से कुशल लोगों को अपने बुलाने के लिए नया ‘K-वीजा’ शुरू करने का ऐलान किया है।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक K-वीजा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ (STEM) से जुड़े युवाओं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। यह 1 अक्टूबर, 2025 से जारी होगा।
इन सब्जेक्ट्स में रिसर्च कर रहे कैंडिडेट भी K-वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि चीनी कंपनी से नौकरी का ऑफर न होने पर भी इस वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे।
चीन अभी 12 तरह के वीजा जारी करता है। अभी चीन में काम करने के लिए R-वीजा या Z-वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। Z-वीजा की वैधता 1 साल की है। जबकि R-वीजा में ठहरने के लिए सिर्फ 180 दिन मिलते हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…
H-1B वीजा में बदलाव से भारतीयों पर क्या असर होगा?
H-1B वीजा के नियमों में बदलाव से 2,00,000 से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H-1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे। ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गई।
भारत की आईटी/टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B पर अमेरिका भेजती हैं। हालांकि, अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा।
71% भारतीय H-1B वीजा धारक हैं और यह नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड-लेवल और एंट्री-लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम होंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…
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