सहारनपुर में मजदूर संघ का मांगों को लेकर प्रदर्शन:सीएम के नाम DM को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं के समाधान की मांग की

सहारनपुर कलेक्ट्रेट में भारतीय मजदूर संघ ने गुरुवार को कर्मचारियों, श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। मजदूर संघ ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी उपेक्षा के कारण मजदूर एवं कर्मचारी वर्ग गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के लिए निर्धारित मानदेय सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, आशा एवं आशा संगिनी बहनों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की भी अपील की गई। संगठन ने संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय पर वेतन न मिलने और नौकरी की सुरक्षा संबंधी स्पष्ट नियमों के अभाव को मुख्य मुद्दा बताया। सफाई कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराने और उचित वेतन न देने का आरोप भी लगाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों के लिए बीमा सुविधा, वेतन विसंगति दूर करने और स्थानांतरण के नाम पर होने वाले शोषण को रोकने की मांग की गई। 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली भी प्रमुख मांगों में शामिल थी। भारतीय मजदूर संघ ने पटरी-रेहड़ी दुकानदारों को स्थायी स्थान देने, ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के लिए स्टैंड निर्धारित करने तथा पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की। पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची और कुम्हार जैसे लोगों को मजदूर श्रेणी में शामिल कर सामाजिक सुरक्षा देने की भी मांग उठाई गई। अन्य महत्वपूर्ण मांगों में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना, न्यूनतम वेतन 72 हजार रुपये करना, पुरानी पेंशन बहाल करना और सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती शुरू करना शामिल था। संगठन ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और सफाई कर्मचारियों को 18 हजार रुपये वेतन देने की भी मांग की। इसके अलावा, मिड-डे मील कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए नियमावली बनाने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई।