ED sought information about Ansal case from LDA | ED ने LDA से मांगी अंसल मामले की जानकारी: गोमती नगर पुलिस ने बयान दर्ज करवाने के लिए भेजा रिमांडर नोटिस – Lucknow News

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अंसल API मामले में अब सतर्कता विभाग (ED) भी आ गया है। ED ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को पत्र भेज कर टाउनशिप से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। वही, दूसरी तरफ गोमती नगर पुलिस ने भी LDA को पत्र भेज कर अपने बयान दर्ज करवाने को कहा है। इसके लिए पुलिस ने रिमा

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अंसल API को NCLT ने 25 फ़रवरी को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसे लेकर निवेशकों ने हंगामा किया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए LDA अफसरों को जांच करने के निर्देश दिए थे। वही, अब इस मामले में ED की भी एंट्री हो गई है। ED ने LDA से टाउनशिप से जुड़े दस्तावेज और संबंधित अधिकारियों के बयान मांगे हैं। यह भी देखा जाएगा कि अंसल ने कितने लोगों से जमीन और मकान के नाम पर पैसे लिए और वादा पूरा नहीं किया। इसके साथ ही यह भी जांच होगी कि कितनी सरकारी जमीन को बेचा गया।

इन तीन बिंदुओं पर मांगी जानकारी ED ने LDA को भेजे गए पत्र में तीन प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक केवल एक बिंदु का जवाब प्राप्त हुआ है। इस कारण जांच में बाधा आ रही है। विभाग ने एलडीए से सभी रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।

स्टेडियम की भी जमीन बेच डाली अंसल API ने आवंटियों को फेज -1 में स्टेडियम बना कर देने का वादा किया था। इसके एवज में उन्हें मोटी रकम भी जमा करवा ली थी। लेकिन, बिल्डर ने वो जमीन भी बचे डाली है। इसके बाद उसने एलडीए से दूसरा ले आउट पास करा लिया। दूसरे ले आउट में स्टेडियम की जगह प्लॉट काट दिया गया। अंसल व एलडीए के पूर्व के अधिकारियों ने मिलकर यह खेल किया था। बाद में आवंटियों के विरोध के बाद अंसल ने फेज दो में स्टेडियम बनाने की बात कही थी। पर आज तक वो भी नहीं बना है।

LDA के अमीन ने 5 मार्च को दर्ज करवाई थी FIR लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने 5 मार्च को गोमतीनगर थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी, जब जांच हुई तो इसका पता चला। गोमती नगर पुलिस ने LAD अमीन को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया है, इसके साथ ही प्राधिकरण से शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी मांगे है।

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