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बेंगलुरु57 मिनट पहले
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डीके शिवकुमार कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा था। कन्नड़ में किए गए इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की आलोचना की गई थी क्योंकि वे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले लोन को रोकने में नाकामयाब रहे। हालांकि यह पोस्ट अब X से हटा दी गई है।
जब इस बारे में पूछा गया तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा, “यह गलत है। एक छोटी सी गलती थी। हमने सब कुछ हटा दिया है। किसी ने शरारत की थी।
पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर बार-बार होने वाली गड़बड़ियों के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, “पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों को हटा दिया गया है।
कर्नाटक कांग्रेस की X पोस्ट का स्क्रीन शॉट, हालांकि यह डिलीट कर दिया गया है…
भाजपा बोली- कांग्रेस आईटी सेल आतंकवादियों का स्लीपर सेल
पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने वाला नक्शा ट्वीट करके कर्नाटक कांग्रेस ने एक बार फिर पापी पाकिस्तान के लिए अपना लगाव दिखाया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल पाकिस्तानी आतंकवादियों का स्लीपर सेल है।
अशोक ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की युद्ध की कोई जरूरत नहीं, वाली टिप्पणी की ओर भी इशारा किया और कहा, “पाकिस्तान के पक्ष में वकालत करने वाले मुख्यमंत्री ने जनता के आक्रोश के बाद अपना रुख बदल दिया।”
छत्तीसगढ़ के पूर्व CM ने पूछा- आतंकी पकड़े नहीं गए तो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सफल कैसे?
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन उन हमलावर आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा गया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को सफल कैसे माना जा सकता है। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने इस पूरे अभियान की पारदर्शिता और रणनीतिक सफलता पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सभी दलों को बताया जाए कि युद्धविराम की शर्तें क्या थीं। पढ़ें पूरी खबर…
IMF ने दिया पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर का लोन
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शुक्रवार (9 मई) को क्लाइमेट रेजिलिएंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर (करीब ₹12 हजार करोड़) का नया लोन दे दिया है।
साथ ही, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) के तहत मिल रहे 7 बिलियन डॉलर (करीब ₹60 हजार करोड़) की मदद की पहली समीक्षा को भी मंजूरी दी है। इससे पाकिस्तान को अगली किस्त के 1 बिलियन डॉलर (करीब ₹8,542 करोड़) मिलेंगे।