Notice to 45 Gram Panchayat secretaries in Gonda | गोंडा में 45 ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस: 62 लाख रुपए के अनियमित भुगतान किए जाने को लेकर कारण बताओं नोटिस जारी – Gonda News

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गोंडा10 मिनट पहले

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गोंडा जिले में 45 ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए 62 लाख रुपए का अनियमित भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने इन सभी सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए किया जाना था। जिले की 1192 ग्राम पंचायतों में इस धनराशि का वितरण हुआ। सचिवों को निर्देश था कि वे ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायत गेट-टू-एस से ही भुगतान करें।

इसके लिए प्रत्येक पंचायत सचिवालय में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। जांच में पता चला कि 45 ग्राम पंचायतों के सचिवों ने सचिवालय के बजाय निजी साइबर कैफे या अन्य स्थानों से भुगतान किया। इस नियम उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सभी संबंधित सचिवों को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वाले सचिवों में संजय कुमार जायसवाल, दिनेश कुमार प्रजापति, नीलम रानी, राकेश कुमार तिवारी, विवेकानंद, राकेश कुमार मौर्य, संतोष कुमार मिश्रा समेत अन्य शामिल हैं। स्पष्टीकरण न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

इन पंचायतों में साइबर कैफे या अन्य स्थानों से हुआ भुगतान

छपिया ब्लाक की ग्राम पंचायत भवसिंहपुर, दरियापुर, इटैलाबुजुर्ग, सुरवार खुर्द, तिरुखा बुजुर्ग, माड़ा, सिसहनी, बेलसर में धनईपट्टी, हलधरमऊ में पहाड़ापुर, बालपुर हजारी, धमसड़ा, अयाह, बरईपारा, एकडंगा, कुकरिहा, जानकीनगर, कटराबाजार में गोड़वा, जगतापुर, परसौना, कटहर बुटहनी, मनकापुर, मिश्रौलियाकला, नवाबगंज में चकशिवरहा, पंड्रीकृपाल में बैनिया, भीटी पटखौली, ताड़ी परसोहिया, धनौली, सोनापार, सुभागपुर, तेलियानी उपाध्याय, परसपुर में बलमत्थर, मोहना, बक्सैला, पूरेलाली, रुपईडीह में असिधा, बराहेमा, चौहट्टा, खनवापुर, कोचवा, माधवनगर, रुकमंगदपुर, रुपईडीह, सिसईजंगल, पथार व पूरेडाढू में कराए गए कामों का भुगतान साइबर कैफे और उन स्थानों के माध्यम से कराया गया है।

डीपीआरओ बोले स्पष्टीकरण ना मिलने पर लापरवाही मानकर की जाएगी कार्रवाई वही गोंडा जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसको लेकर के स्पष्ट कारण जारी करके तीन दिन के अंदर जवाब देने के निर्देश

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