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धलाई1 घंटे पहले
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ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। (फाइल)
ओडिशा सरकार ने समृद्ध किसान, सशक्त महिला, शिक्षित युवा और संरक्षित सांस्कृतिक विरासत के विजन के साथ राज्य को विकसित ओडिशा @2036 की ओर बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही लागू भी किया है।
कृषि और किसान कल्याण के लिए समृद्ध किसान योजना में धान के प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ₹800 की इनपुट सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ-रबी फसलों के लिए 36.01 लाख किसानों को ₹19 हजार करोड़ से ज्यादा लोन की सहायता दी गई है।
राज्य के प्रत्येक उपखंड में शीत भंडार का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना में 15 लाख से ज्यादा दूध प्रोडक्शन करने वाले किसानों फायदा पहुंचा है। उत्कर्ष ओडिशा-2025 कॉन्क्लेव में 593 परियोजनाओं के लिए ₹16.73 करोड़ रुपए के निवेश हुआ है।
पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए 72,288 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ₹4.5 लाख करोड़ से अधिक ज्यादा के इंवेस्टमेंट के लिए 207 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है।
दीनदयाल कर्मचारी आवास योजना में राज्य के 6 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 24,672 बिस्तरों की क्षमता वाले 13 श्रमिक छात्रावासों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
विकसित ओडिशा @2036 के लिए राज्य के CM ने कई योजनाएं लाई हैं।
ओडिशा की आत्मा, उड़िया अस्मिता
प्रभु जगन्नाथ संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए ₹500 करोड़ के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। ओडिशा की समृद्ध कला, विरासत, वास्तुकला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के लिए उड़िया अस्मिता के लिए ₹200 करोड़ का कॉर्पस फंड तैयार किया गया है।
उड़िया अस्मिता भवन के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना के तहत 15 जिलों में 11,462 घरों का निर्माण पूरा हुआ है। 28,661 घरों का निर्माण कार्य जारी है।
शहीद माधो सिंह के हाथ खर्च योजना में 1 लाख 72 हजार 356 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फायदा पहुंचा है। आवासीय विद्यालयों के लिए शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय योजना लाई गई है। 9 विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों (PVTG) को आवास अधिकार प्रदान करना।
युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में 11.25% सीटें आरक्षित है। अब तक 27 हजार 382 सरकारी पद भरे गए। सरकारी नौकरी की उम्र सीमा 42 साल की है। जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए 314 ब्लॉक-स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण तेज किया गया है।
प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री लगाने पर सरकार का फोकस है। जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। शिक्षा प्रणाली और उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गोदावरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श प्राथमिक स्कूल खोला जा रहा है।
कक्षा नौवीं और दसवीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। शतायु विद्यालयों के नवीनीकरण के लिए विरासत विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया है
स्वस्थ ओडिशा, समृद्ध ओडिशा
राज्य सरकार ने स्वस्थ ओडिशा-समृद्ध ओडिशा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपाबंधु जन आरोग्य योजना में देश के 29 हजार से अधिक अस्पतालों में कैश लैस इलाज की सुविधा की है। प्रत्येक परिवार के लिए ₹5 लाख प्रति वर्ष और महिलाओं के लिए अतिरिक्त ₹5 लाख की दर से 3.46 करोड़ लोगों के लिए बेहतर उपचार सुविधा है।
आयुष्मान बयो वंदना योजना में 70 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹5 लाख प्रति वर्ष की उपचार सुविधा उपलब्ध है। आवश्यक चिकित्सा सामग्री की खरीद के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को ₹200 करोड़ का कॉर्पस फंड तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री की शिकायत सुनवाई
मुख्यमंत्री की शिकायत सुनवाई प्रकोष्ठ सक्रिय किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष शिकायत सुनवाई में 10,894 शिकायतों में से 9,388 (86%) का समाधान किया गया। जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से 5 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया।
राज्य में सुशासन और सामाजिक सुरक्षा के लिए 80 साल से अधिक आयु के और 80% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ₹3500 की बढ़ी हुई दर से पेंशन प्रदान की जाएगी। लगभग 6 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड प्रदान किए गए हैं।
दक्षिण ओडिशा विकास परिषद और उत्तर ओडिशा विकास परिषद की स्थापना की तैयारी चल रही है। निर्माण श्रमिक कल्याण योजना में ₹436 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। समृद्ध ओडिशा के लिए महिला सशक्तिकरण
सुभद्रा में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। 16 लाख से अधिक लखपति दीदी तैयार की गई हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की लड़कियों का स्थानीय परम्परा के अनुसार सामूहिक विवाह कराए गए हैं। जनजाति बच्चों की शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास के लिए ‘हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे’ योजना। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ₹10 लाख तक का ब्याज की छूट दी गई। जिससे 3 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिला है।