वाराणसी की दाल मंडी गली का चौड़ीकरण और ध्वस्तीकरण के विरोध में अब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र के करीबी बाजार पर चलने वाले बुलडोजर से पहले कांग्रेस की टीम जमीनी सर्वेक्षण करेगी। कांग्रेस के नेता व्यापारियों और दुकानदारों के अ
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रविवार की दोपहर जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्यों की टीम धार्मिक स्थलों के टूटने वाले हिस्सों की जानकारी लगे। बाजार, दुकानों और घरों पर लगे निशान को देखेंगे और उनकी होने वाली क्षति को भी जानेंगे। मांग करेंगे कि दालमंडी में बुलडोजर रोककर इसे ‘हेरिटेज मार्केट’ घोषित किया जाए।
कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि दालमंडी क्षेत्र में चल रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान के विरोध में कांग्रेस पार्टी भी आज दोपहर दालमंडी गली जाएगी। पार्टी ने इस मुद्दे की जमीनी सच्चाई जानने और इसे राजनीतिक-प्रशासनिक स्तर पर उचित स्थान दिलाने के लिए 12-सदस्यीय जमीनी सर्वेक्षण टीम गठित की है।
टीम रविवार से दालमंडी क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों, धार्मिक प्रतिनिधियों, महिला उद्यमियों और आम नागरिकों से संवाद का आगाज करेगी। काशी की आत्मा पर रिडेवलपमेंट का बुलडोज़र नही चलने दिया जाएगा। दालमंडी के बहाने व्यापार, धर्म और जनभावनाओं का राजनीतिक शिकार करने वाली सरकारी नीति का विरोध करेंगे।
विकास के नाम पर विनाश करने का आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर जो हो रहा है वह बदलाव नहीं ‘विनाश’ है। जिसमें सिर्फ इमारतें नहीं, धर्म, व्यापार और इंसानियत दबाई जा रही है। दालमंडी, काशी का वह ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र, जहां सदियों से बनारसी सिल्क, ज़री, जड़ाऊ आभूषण, इत्र, और मसाले देश-विदेश में काशी की पहचान बनाते रहे हैं।
सरकार की ‘रिडेवलपमेंट परियोजना’ के नाम पर बुलडोज़र चलाकर छोटे व्यापारियों, कामगारों और उद्यमियों का व्यापार ध्वस्त करके बड़े पूजीपतियों को लाभ देना चाहती है। इसके लिए राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है, टीम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगी।
राघवेंद्र चौबे ने बताया कि यह रिपोर्ट केवल विरोध का औपचारिक दस्तावेज नहीं होगी, यह उस जनता की आवाज़ होगी। एकतरफा कार्रवाई के हर पहलू की निष्पक्ष समीक्षा करके इसे राज्यपाल को सौंपेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि पूर्वांचल की आवाज़, संविधान के संवैधानिक स्तंभों तक पहुंचे।
यह करेगी कांग्रेस की 12 सदस्यीय टीम
– दालमंडी के व्यापारियों, धार्मिक प्रतिनिधियों, महिला उद्यमियों और आम नागरिकों से संवाद। – दालमंडी में स्थित मंदिर, मस्जिद, इमामबाड़ों की वर्तमान स्थिति का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। – प्रशासन की ओर से की गई तोड़फोड़ और नोटिस प्रक्रिया की वैधानिकता की समीक्षा करेंगे। – समग्र रिपोर्ट तैयार कर उसे ज्ञापन के रूप में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपेंगे।