हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, इन दिनों हरियाणा भारी बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की लगातार निगरानी कर रही है। हमने बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए ई क्षतिपूर्ति
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इन सभी क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।सीएम ने कहा कि मुझे दुख है कि मकान ढहने से प्रदेश के 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में तीन-तीन, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर में दो-दो और हिसार व फरीदाबाद में एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। उनके शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है।
जलभराव से फसल के नुकसान का 15 हजार एकड़ मिलेगा मुआवजा
चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाएंगे। जिन क्षेत्रों में पानी भरा वहां खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे।जलभराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई करेंगे।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम रवाना
सीएम नायब सैनी ने बताया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं।हमने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और पंजाब को 5 करोड़ रुपए की मदद की थी। आज हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है।
आज अनौपचारिक रूप से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकर हरियाणा में बाढ़ के हालातों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का जीएसटी सुधारों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
एक महीने का कैबिनेट वेतन दान दिया
सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। हमारे सभी विधायक और समर्थित विधायक एक महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से मदद का भी आग्रह किया है। जो मकान मालिक 20 साल से अगर एक जगह पर बैठा है और उसकी छत को नुकसान हुआ है तो उसकी सहायता भी सरकार करेगी।