41 मिनट पहले
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रविवार को पाकिस्तान के खैबर पखतुनख्वा इलाके के सरकारी कॉलेजों के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने प्रदर्शन किया। सरकार के कम एडमिशन वाले कॉलेजों को आउटसोर्स करने के फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसी के साथ ये लोग टीचर प्रमोशन के लिए MPhil की डिग्री और रिसर्च वर्क की जरूरत वाले प्रपोजल को वापस लेने की भी मांग कर रहे थे।
इस दौरान स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे, वहीं टीचर्स ने क्लासेज का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। स्टूडेंट्स की मांग है कि कम एनरोलमेंट वाले कॉलेजों को आउटसोर्स करने का फैसला वापस लिया जाए। खासतौर पर दूर-दराज के इलाकों के कॉलेजों के लिए यह फैसला नहीं होना चाहिए।
प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना है कॉलेजों का एडमिनिस्ट्रेशन
दरअसल, सरकार ने फैसला लिया था कि इलाके के जिन कॉलेजों में एनरोलमेंट कम है, उन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की फीस सरकार कवर करेगी। वहीं प्राइवेट पार्टनर स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालेगा।
इसी फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। पेशावर के गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने डिर कॉलोनी के पास रिंग रोड को रोक दिया। स्टूडेंट्स ने यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
‘हायर एजुकेशन को कमजोर नहीं होने देंगे’
खैबर पखतुनख्वा प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और लाइब्रेरियन एसोसिएशन यानी KPPLLA के प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद अफ्रीदी ने कहा, कि एसोसिएशन सरकार को यह साफ कर देना चाहती है कि हायर एजुकेशन को कमजोर करने या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ऑटोनॉमी को कम करने के किसी प्रयास को सहन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कॉलेजों को आउटसोर्स करने का फैसला और टीचर्स की भर्ती से जुड़ी जरूरतों में बदलाव करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की गरिमा को कम करते हैं। इसी के साथ यह टीचर्स के हक और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है।
टीचर्स ने सरकार से मांग की है कि इस पॉलिसी को तुरंत वापस लिया जाए और बातचीत के जरिए इसका एक स्थाई समाधान किया जाना चाहिए। टीचर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदर्शन बढ़ सकते हैं।
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