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नई दिल्ली13 मिनट पहले
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12 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन काम के 6 दिन बाकी बचे हैं। 4 दिसंबर तक चलने वाली है।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार को लेटर लिखा है। इसमें उन्हें SIR एक्सरसाइज कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) और दूसरे चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा पक्का करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट मिली थी कि फील्ड वर्कर्स को कुछ लोग धमका रहे हैं।
चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा यह तीन दिनों में EC का राज्य सरकार को दूसरा पत्र है। इससे पहले बुधवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को CEO के ऑफिस में गंभीर सुरक्षा में सेंध के बारे में पत्र लिखा गया था।
पश्चिम बंगाल में लगभग इतने ही पोलिंग स्टेशनों पर फैले 80,000 से ज्यादा BLO अभी गिनती के फॉर्म बांटने, इकट्ठा करने और डिजिटाइज करने में लगे हुए हैं।
चुनाव आयोग के लेटर की बड़ी बातें…
- भारतीय इलेक्शन कमीशन के ध्यान में कई जगहों से यह बात आई है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स और दूसरे फील्ड अधिकारियों की जान की सुरक्षा को खतरा है। इससे वे SIR के काम के प्रति अपनी कानूनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे।
- कमीशन बूथ लेवल ऑफिसर्स और SIR के काम में लगे दूसरे फील्ड अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।
- राज्य सरकार यह पक्का करे कि फील्ड में काम करने वालों के लिए डर, धमकी और गलत असर का कोई माहौल न हो और कहीं भी कोई अनहोनी न हो।
डेरेक ओ ब्रॉयन बोले- ECI के हाथ खून से रंगे
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 10 सांसदों का एक डेलीगेशन शुक्रवार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार से मिला और पश्चिम बंगाल और देश भर के दूसरे राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर एतराज़ जताया।
MP डेरेक ओ’ब्रायन के मुताबिक, मीटिंग के दौरान, TMC डेलीगेशन ने CEC कुमार से कहा कि उनके “हाथ खून से सने हैं, और उन्होंने 40 ऐसे लोगों की लिस्ट सौंपी जो SIR प्रोसेस की वजह से मारे गए हैं।
SIR मामला सुप्रीम कोर्ट में, 2 दिसंबर को सुनवाई
SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। SIR के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा- SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रही हैं।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
वहीं, तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा।
बेंच ने कहा- अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती हैं तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि SIR पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह EC के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती।
12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज चल रहा है। इसकी फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगी। SIR का पहला फेज बिहार में सितंबर में असेंबली इलेक्शन से पहले पूरा हो गया था।
इस एक्सरसाइज में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
ECI के अनुसार 4 नवंबर से शुरू हुआ काम 4 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे, इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का टाइम होगा।
नोटिस फेज (सुनवाई और वेरिफिकेशन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 के बीच होगा। फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होंगे।