3,746 Vehicles Challaned in Delhi in a Day | ‘No PUC, No Fuel’ Campaign Boosts Compliance | दिल्ली में एक दिन में 3746 वाहनों का चालान: 570 गाड़ियां बॉर्डर से वापस भेजे गए; एंट्री प्वाइंट्स पर 5000 वाहनों की जांच हुई

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नई दिल्ली2 घंटे पहले

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दिल्ली में कई जगह पुलिस टीमों ने वाहनों की चेकिंग की। - Dainik Bhaskar

दिल्ली में कई जगह पुलिस टीमों ने वाहनों की चेकिंग की।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को बताया कि ‘नो PUC, नो फ्यूल’ अभियान के तहत 24 घंटे में 3,746 वाहनों का चालान किया गया। इस दौरान नियमों का पालन न करने वाले या बिना काम के करीब 570 वाहनों को दिल्ली के बॉर्डर से वापस भेजा गया।

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने अभियान के पहले दिन राजधानी के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर करीब 5,000 वाहनों की जांच की।

मंत्री ने बताया कि दिल्ली में अनावश्यक प्रवेश रोकने के लिए 217 बिना काम के ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया गया।

दिल्ली में एक गाड़ी के कागज पूरे ना होने पर पुलिस कर्मी ने चालान काटा।

दिल्ली में एक गाड़ी के कागज पूरे ना होने पर पुलिस कर्मी ने चालान काटा।

दो दिन में 61000 नए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बने

इस कार्रवाई के बीच PUCC की मांग में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 17 और 18 दिसंबर के बीच 61,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट जारी किए गए।

सिरसा ने कहा कि आंकड़े सख्त कार्रवाई के साथ-साथ बढ़ते जन सहयोग को भी दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि बॉर्डर से वाहनों को लौटाने के बाद बाहरी वाहनों की एंट्री में साफ कमी आई है। साथ ही, प्रभावी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय जरूरी है।

दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान उत्सर्जन घटाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसमें सड़क की धूल, औद्योगिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन से जुड़े उपाय भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि जुर्माने और असुविधा से बचने के लिए अपने उत्सर्जन प्रमाणपत्र अपडेट रखें।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने वाले बूथ का निरीक्षण किया।

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने वाले बूथ का निरीक्षण किया।

GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक घटा: सरकार

दिल्ली सरकार ने कहा है कि GRAP-4 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किए जाने के बाद शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में कमी आई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट सहयोगियों और संबंधित विभागों से मिले फीडबैक की समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि लागू किए गए उपायों का जमीनी स्तर पर सकारात्मक असर पड़ा है।

दिल्ली सरकार ने कहा कि वह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रही है। फिलहाल राजधानी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान- 4 (GRAP-4) लागू है। इसके तहत गहन निरीक्षण और सख्त प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं।

दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद की 3 तस्वीरें…

दिल्ली-नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस ने कार को डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए रोका। गुरुवार को कई इलाकों में चेकिंग चल रही है।

दिल्ली-नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस ने कार को डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए रोका। गुरुवार को कई इलाकों में चेकिंग चल रही है।

दिल्ली में PUC सेंटरों पर सुबह से लोग सर्टिफिकेट के लिए गाड़ियों की जांच कराने पहुंच रहे हैं।

दिल्ली में PUC सेंटरों पर सुबह से लोग सर्टिफिकेट के लिए गाड़ियों की जांच कराने पहुंच रहे हैं।

दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर PUC सर्टिफिकेट की जांच के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।

दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर PUC सर्टिफिकेट की जांच के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।

पुरानी कारों की एंट्री पर ₹20 हजार जुर्माना या बॉर्डर से यू-टर्न

दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 कॉमर्शियल और निजी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का चालान किया जा रहा है या वाहन को यू-टर्न करवाया जा रहा है।

जिन वाहनों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, उन पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है।

CNG, इलेक्ट्रिक वाहन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को छूट

दिल्ली में GRAP-4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बैन है।​ CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी।​

सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से ऑनलाइन या फिजिकल क्लास चुनने का ऑप्शन दिया गया है।

दिल्ली में धुंध-कोहरे के कारण 22 उड़ानें रद्द

दिल्ली-NCR में गुरुवार सुबह धुंध के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इससे यातायात प्रभावित हुआ। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई, जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर 200 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, आज सुबह 11 बजे तक दिल्ली से 22 उड़ानें रद्द हुई है। इस बीच एअर इंडिया ने आने वाले कुछ दिनों में उड़ान परिचालन प्रभावित होने की आशंका जताई है। एयरलाइन के मुताबिक, दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कोहरे के कारण कम दिखाई देने की वजह से उड़ानों में देरी या रद्द होने की स्थिति बन सकती है।

दिल्ली में अगले 5 दिन AQI बहुत खराब रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। IMD ने शुक्रवार भी को घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है।

इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 358 दर्ज किया गया। दिल्ली में अगले 6 दिन तक AQI ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान है।

प्रवेश वर्मा बोले- पॉल्यूशन एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को संसद में हो रही चर्चा का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधा। प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदूषण के कारणों का जिक्र करते हुए कहा कि AAP सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में एक भी जरूरी काम नहीं किया

प्रवेश वर्मा ने कहा- यमुना की सफाई, फुटपाथ का निर्माण जैसे काम किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। ये सभी काम पिछले 11 सालों में AAP सरकार को करने चाहिए थे। अगर पिछली सरकार ने इन कामों का आधा भी पूरा किया होता, तो मौजूदा सरकार को सिर्फ बचे हुए काम करने पड़ते।

प्रवेश वर्मा ने कहा- पॉल्यूशन एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। दिल्ली सरकार पिछले 9 महीनों से काम कर रही है और 20 फरवरी 2025 से मुख्यमंत्री और सभी मंत्री सड़कों पर उतरकर योजनाओं को लागू कर रहे हैं।

प्रवेश वर्मा ने अपने सामने किताबों का ढेर रखा था। उस पर कूड़े के पहाड़, फुटपाथ, ई-कचरा, यमुना की सफाई जैसे मुद्दे लिखे थे।

प्रवेश वर्मा ने अपने सामने किताबों का ढेर रखा था। उस पर कूड़े के पहाड़, फुटपाथ, ई-कचरा, यमुना की सफाई जैसे मुद्दे लिखे थे।

दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को ₹10 हजार मुआवजा

दिल्ली सरकार सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में मुआवजे के तौर पर ₹10,000 भी ट्रांसफर करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कपिल मिश्रा ने 17 दिसंबर को बताया कि दिल्ली में 16 दिनों तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा फेज, (GRAP-3) लागू रहा। इस दौरान निर्माण कार्य बंद थे। इससे दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हुए हैं। पूरी खबर पढ़ें…

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राहुल ने कहा- सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए, रिजिजू बोले- हम संसद में चर्चा को तैयार

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 12 दिसंबर को लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ‘हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। राहुल ने कहा, ‘यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार हमारे साथ इस मामले पर चर्चा के लिए एकमत होगी।’ पूरी खबर पढ़ें…

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