बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को आज विधानसभा की सदाचार कमेटी ने लंबे समय बाद फिर तलब किया है। पटेल से आज सदाचार कमेटी फिर से सवाल-जवाब करेगी। पटेल के साथ एसीबी के जांच अधिकारी को भी तलब किया है। 11 बजे विधायक जयकृष्ण पटेल और एसीबी के जांच अधिकारी को विधा
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पटेल को एसीबी ने मई में गिरफ्तार किया था, इस मामले में जेल में रहे। अभी पटेल जमानत पर हैं। विधानसभा स्पीकर ने मई में ही इस मामले को सदाचार कमेटी को सौंपा था। सितंबर में विधानसभा के मानसून सत्र में पहले रिपोर्ट सौंपी जानी थी, लेकिन कमेटी ने और समय मांग लिया। इसके बाद से यह मामला लंबित चल रहा था। हाल ही कमेटी ने पटेल को फिर से नोटिस जारी कर तलब किया है।
सभापति बोले- भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस
सदाचार समिति के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि पहले एक बार जांच पूरी हो गई थी, लेकिन विधायक जयकृष्ण पटेल ने प्रक्रियाधीन जांच का हवाला देते हुए कमेटी से समय मांगा था। उन्हें समय दिया गया, अब कमेटी ने विधायक पटेल और जांच अधिकारी को नोटिस देकर बुलाया है। सदाचार कमेटी विधायकों के आचरण पर निगाह रखती है। कमेटी हर पहलू की जांच करके रिपोर्ट देगी। जांच में कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है।भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टोलरेंस है। हर पहलू की निष्पक्ष जांच करके हम विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट देंगे।
एसीबी की टीम ने विधायक जयकृष्ण पटेल को सरकारी आवास से 4 मई को गिरफ्तार किया था।
सवालों के बदले रिश्वत मांगने के मामले में जेल गए थे
बीएपी विधायक पर विधानसभा में खान से जुड़े सवाल लगाकर उन्हें वापस लेने के बदले रिश्वत के मामले में एसीबी ने पकड़ा था। इस मामले में पटेल जमानत पर हैं। एसीबी जांच की रिपोर्ट भी सदाचार कमेटी के सामने रखी जाएगी। कमेटी जांच अधिकारी से सवाल जवाब करेगी। पूरे मामले में पटेल की भूमिका और जांच के निष्कर्ष पर सवाल होंगे।
एमएलए फंड में कमिशन मांगने वाले विधायकों को कल तलब किया था
एमएलए फंड में कमीशन मांगने के मामले में भी सदाचार कमेटी जांच कर रही है। विधायक रेवंतराम डांगा, अनिता जाटव और ऋतु बानावत ने कल कमेटी के सामने पेश होकर बयान दर्ज करवाए थे। इस मामले में आगे भी इन विधायकों को कमेटी तलब कर सकती है।
रिपोर्ट के बाद विधानसभा सदन करेगा फैसला
विधायकों के मामले में सदाचार कमेटी की जांच रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को दी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट को सदन में रख जाएगा। समिति अगर विधायकों को सस्पैंड करने या अन्य कार्रवाई की सिफारिश करती है तो उस पर फाइनल फैसला सदन करेगा। सदन में वोटिंग करवाकर उस फैसले पर मंजूरी ली जाएगी।
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