प्रभारी मंत्री बोले- चीनी मिल बंद नहीं होगी:विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा, कहा- जन समस्याओं को प्राथमिकता दें अधिकारी

जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान चीनी मिल बंद होने के सवाल पर प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी है चीनी मिल बंद नहीं हुई है। उसको दूर किया जाएगा तब तक किसान परेशान ना हो किसानों का वही गन्ना खरीदा जाएगा उनसे कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा किसान अपना गन्ना छठियांव ले जाएंगे समिति गन्ना खरीदेगी । विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत लगाई गई लाइटों का स्थलीय सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना में ‘सी’ ग्रेड पाए जाने पर इसमें तेजी लाने को कहा। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता को पोल शिफ्टिंग और जर्जर तारों को बदलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कम किसानों के शामिल होने पर मंत्री ने व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसान दिवस एवं अन्य बैठकों में किसानों को जागरूक करने के विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने विद्युत सखी और बीसी सखी की नियुक्ति के भी निर्देश दिए। मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए पुराने कार्यों को 31 मार्च से पहले प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता जांच के बाद ही हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए। विभिन्न विभागों की पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने सत्यापन के उपरांत सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने को कहा। जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन परियोजनाओं में बजट की कमी को देखते हुए, लगभग पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज विभाग के व्यक्तिगत शौचालय योजना में सभी पात्र लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने को कहा गया। पर्यटन विभाग द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच कर उन्हें यथाशीघ्र हैंडओवर करने के निर्देश दिए। निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक विकासखंड में वृहद गौशाला के लिए उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उन्होंने तत्काल अतिरिक्त मांग भेजकर सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान नहरों की सिल्ट सफाई के संबंध में उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही सिल्ट सफाई कार्य के दौरान जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने को कहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने धारा 24, 34, 67, 80 एवं 116 के तहत दायर मुकदमों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। कर एवं गैर-कर राजस्व वसूली की समीक्षा में जिन विभागों की प्राप्ति लक्ष्य के सापेक्ष कम रही, उनमें वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जनपद में 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 17 निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यकारी संस्थाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए लापरवाही की स्थिति में पेनाल्टी लगाने की चेतावनी दी। कानून-व्यवस्था की समीक्षा में प्रमुख अपराधों—हत्या, लूट, डकैती, फिरौती हेतु अपहरण तथा गृहभेदन—में कमी दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। इसी प्रकार महिला अपराधों में भी कमी पाई गई। प्रभारी मंत्री ने इसके लिए पुलिस विभाग को श्रेय देते हुए आगे भी अपराधों पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए।