जिले झज्जर में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति जारी:सोमवार को अवकाश के बावजूद होगी होम डिलीवरी : डीसी

झज्जर डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिलावासियों को आश्वस्त किया है कि झज्जर जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को लगातार सिलेंडरों की डिलीवरी दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन आपूर्ति व्यवस्था पर पैनी नजर रखे हुए है और जो भी असामाजिक तत्व चोरी-छिपे गैस की कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए सिलेंडर भी निरन्तर जब्त किए जा रहे हैं। डीसी ने बताया कि वर्तमान में किसी भी गैस एजेंसी पर भीड़ की स्थिति नहीं है क्योंकि होम डिलीवरी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। विशेष रूप से, कल सोमवार को गैस एजेंसियों का नियमित अवकाश होने के बावजूद जनता की सुविधा के लिए होम डिलीवरी सेवा जारी रहेगी। दूसरी ओर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक राजेश्वर मुदगिल ने जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों की ताजा स्थिति साझा करते हुए बताया कि 21 मार्च को शाम 5 बजे तक जिले में कुल 7300 सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध था। इसमें से बुकिंग के अनुसार सिलेंडरों की डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। व्यावसायिक सिलेंडरों के संदर्भ में उन्होंने बताया कि शादियों और सरकारी कार्यों के लिए मांग अनुसार आपूर्ति प्राप्त हुई है और संबंधित आवेदकों को इस बारे में सूचित किया जा रहा है। अब तक जिला झज्जर में 45 गैस सिलेंडर कमर्शियल शादी समारोह के लिए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं वह इसके अतिरिक्त प्राप्त हो रहे आवेदनों पर लगातार सप्लाई उपलब्ध कराने वाले गैस कंपनियों से पत्राचार जारी है।। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को बिना किसी असुविधा के समय पर रसोई गैस प्राप्त हो सके। खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने किया गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण खाद्य आपूर्ति विभाग के सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी झज्जर अमरजीत सिंह व सपना देवी ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर गैस एजेंसियों के स्टॉक और वितरण रजिस्टर का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एजेंसी संचालकों को कड़े निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं के साथ शालीन व्यवहार करें और होम डिलीवरी में किसी भी प्रकार की देरी न होने दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।