नई दिल्ली6 घंटे पहले
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प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग के कारण पश्चिम एशिया में बने संघर्ष के हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई।
3.30 घंटे चली बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। जमाखोरी और कालाबाजारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाए।
पीएम मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों की टीम बनाकर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सेक्टर्स को स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। सरकार ने साफ किया कि हालात पर नजर रखी जा रही है और देश में किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी।
बैठक की 2 तस्वीरें…
पीएम आवास पर आयोजित बैठक में 3.30 घंटे तक पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और फर्टिलाइजर्स की स्थिति को लेकर चर्चा की गई।
मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए।
जंग का सेक्टर्स पर असर पर चर्चा
बैठक में कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, व्यापार, शिपिंग और सप्लाई चेन जैसे सेक्टर्स पर असर और उससे निपटने के उपायों पर बात हुई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री शामिल हुए।
बैठक में 5 बड़ी बातें
- सरकार का सबसे बड़ा फोकस यह रहा कि देशवासियों को खाद्य, ईंधन और ऊर्जा की कमी न हो। जरूरत की चीजें लगातार मिलती रहें। इसके लिए इसके लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किए जा रहे हैं।
- खरीफ सीजन के लिए खाद की जरूरत का आकलन किया गया है। सरकार ने कहा कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों से भी खाद मंगाने की तैयारी की जा रही है।
- सरकार के मुताबिक, पावर प्लांट्स में कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए देश में बिजली संकट की आशंका नहीं है।
- जरूरी चीजों के लिए नए आयात स्रोत तलाशे जाएंगे और भारतीय सामान के लिए नए निर्यात बाजार विकसित किए जाएंगे।
जंग के बाद से अबतक मोदी सरकार के 3 बड़े फैसले
1. हवाई किराए पर लगी रोक हटाई
अब एयरलाइन कंपनियां घरेलू फ्लाइट्स का किराया सीटों की मांग की हिसाब से बढ़ा सकेंगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा दिया है। आदेश के मुताबिक यह फैसला 23 मार्च से लागू होगा। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में आई रुकावटों के बाद फेयर कैप लगाया लगाया गया था। सरकार ने एयरलाइंस का अधिकतम किराया ₹18000 तय किया था। एयरलाइन इससे ज्यादा दाम नहीं ले सकती थीं। पूरी खबर पढ़ें…
2. राज्यों को 20% ज्यादा गैस देने का आदेश
केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को LPG सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर (प्री-क्राइसिस लेवल) के 50% तक पहुंच जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…
3. प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गईं
सरकारी तेल कंपनियों ने 20 मार्च को स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें ₹2.09-₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ाईं। भोपाल में इसकी कीमत बढ़कर करीब 117 रुपए पहुंची है। सामान्य पेट्रोल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है।
भारत पेट्रोलियम यानी BPCL प्रीमियम पेट्रोल को स्पीड नाम से बेचता है। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL इसे पावर और इंडियन ऑइल यानी IOCL XP95 के नाम से इसे बेचता है। ये सामान्य पेट्रोल के मुकाबले करीब 10-12 रुपए महंगा होता है। पूरी खबर पढ़ें…
जंग से होर्मुज रास्ता बंद, जहाज का भारत आना क्यों है बड़ी बात
अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया, जिसमें कई सैन्य और परमाणु ठिकाने निशाना बने। इस ऑपरेशन में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई मंत्री-अधिकारी मारे गए। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया।
युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से आपूर्ति बाधित हुई। यहां से भारत का 80-85% LPG आयात होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक है। देश की 60% से ज्यादा LPG बाहर से आती है।
इसी के कारण भारत में LPG किल्लत जैसे हालत बने, लेकिन भारत सरकार ने लगातार लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। सरकार ने कहा कि देश में LPG और तेल की कोई कमी नहीं है।
होर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किमी लंबा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहे।
दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं।
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