काठमांडू2 घंटे पहले
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बालेन शाह 5 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। करीब 2 महीने बाद उन्होंने पहली बार 31 मई को संसद को संबोधित किया।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है।
बालेन पीएम बनने के 2 महीने बाद पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए।
भारत-चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पियाधुरा रास्ते से होने वाले व्यापार पर शाह ने कहा कि विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत से निकाला जाएगा। नेपाल इस मुद्दे पर भारत को राजनयिक नोट भेज चुका है और भारत की ओर से जवाब भी मिल चुका है।
शाह ने कहा कि लिपुलेख विवाद ब्रिटिश भारत के समय से जुड़ा है। इसलिए नेपाल ने इस मामले पर सिर्फ भारत और चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी बातचीत की है।
काठमांडू का मेयर रहते हुए बालेन शाह ने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने ऑफिस में लगाया था। इसमें हिमाचल के पश्चिमी कांगड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल में पूर्वी तीस्ता के एरिया को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताया गया है।
पहली बार संसद को संबोधित किया
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को नेपाल की संसद को संबोधित किया है। इस साल मार्च में हुए चुनावों के बाद सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका है, जब नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने संसद में अपनी बात रखी है।
दरअसल, विपक्षी दलों के सांसद लगातार मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री संसद में आकर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखें। इसके बाद बालेन शाह ने संसद को संबोधित किया और सांसदों के सवालों के जवाब दिए।
नेपाल में मार्च 2026 में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और नेपाल के बीच पारंपरिक कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों में काफी बदलाव और असहजता देखी गई है।
4 घटनाएं जिसने भारत-नेपाल के रिश्ते पर असर डाला
1. लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति: भारत और चीन द्वारा लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के फैसले पर बालेन शाह प्रशासन ने सख्त आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोहराया कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल का अभिन्न अंग हैं। पूरी खबर पढ़ें…
2. भारतीय विदेश सचिव को मिलने का समय न देना: मई 2026 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल के दौरे पर जाने वाले थे, ताकि वे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बालेन शाह को भारत आने का आधिकारिक न्योता दे सकें। लेकिन पीएम बालेन शाह ने भारतीय विदेश सचिव को मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण भारत को यह दौरा टालना पड़ा।
3. भारतीय राजदूत से अलग से शिष्टाचार मुलाकात न करना: नेपाल में जब भी कोई नई सरकार बनती है, तो परंपरा के अनुसार वहां के नए पीएम भारतीय राजदूत से अलग से शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। हालांकि, बालेन शाह ने भारतीय राजदूत से अलग मिलने के बजाय सभी विदेशी राजदूतों से एक साथ (सामूहिक रूप से) मुलाकात की। इससे नई दिल्ली को यह संदेश गया कि उनकी सरकार भारत को कोई विशेष या पारंपरिक तरजीह नहीं देना चाहती।
4. पहले वर्ष कोई विदेशी दौरा न करने की नीति: नेपाल में आम तौर पर परंपरा रही है कि पद संभलाने के बाद प्रधानमंत्री भारत का दौरा करते हैं। लेकिन बालेन ने कार्यभार संभालते ही यह घोषणा कर दी कि वे अपने कार्यकाल के पहले वर्ष किसी भी देश के आधिकारिक दौरे पर नहीं जाएंगे।
बालेन शाह के बयान से विपक्षी नेता नाराज
इस बीच नेपाल के भारतीय जमीन पर अतिक्रमण किए जाने वाली उनके बयान को लेकर विपक्षी दल नाराज हो गए हैं। नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई सांसदों ने मांग की कि यह बयान संसद की कार्यवाही से हटाया जाए। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री या तो अपने दावे के समर्थन में सबूत दें या फिर बयान वापस लें।
भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने भी कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय जमीन पर अतिक्रमण का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने भी कभी आधिकारिक रूप से ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है।
नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी शाह से माफी मांगने की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी उनके बयान की आलोचना हो रही है। PM बालेन शाह का बयान नेपाल के भीतर ही बहस और विवाद का विषय बन गया है, जबकि भारत की ओर से अभी तक इस पर कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को सत्ता संभाले अभी सिर्फ दो महीने हुए हैं, लेकिन उनकी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बालेन ने 27 मार्च को शपथ लेने के बाद 100 पॉइंट सुधार एजेंडा लॉन्च किया था। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय की ट्रैकर वेबसाइट पर 88 वादे ओवरड्यू यानी तय समय से पीछे बताए जा रहे हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें…
