बिजली निजीकरण मीटिंग। (फाइल फोटो)
चंडीगढ़ में बिजली विभाग का निजीकरण होने के बाद एक मीटिंग हुई, जिसमें एक कमेटी बनाई गई। कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य इस कमेटी में सचिव, इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ प्रशासन को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें सेक्रेटरी, पर्सनल, स्पेशल सेक्रेटरी, फाइनेंस, लीगल रिमेंब
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बिजली विभाग के जो कर्मचारी CPDL में स्थानांतरित किए गए हैं, वे अपने सुझाव, आपत्तियां और अभ्यावेदन समिति को भेज सकते हैं।
बिजली विभाग निजी हाथों में
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बिजली वितरण और रिटेल सप्लाई का कार्य अब निजी हाथों में चला गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ‘चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म ट्रांसफर स्कीम, 2025’ के तहत 1 फरवरी 2025 से बिजली विंग (EWEDC) को चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (CPDL) को ट्रांसफर कर दिया है। इसी के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी भी इस नई कंपनी के अधीन हो गए हैं।
अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई कमेटी
कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कमेटी गठित की गई है। बिजली एक्ट, 2003 और ट्रांसफर स्कीम 2025 के तहत, ट्रांसफर के एक महीने के भीतर कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के लिए एक कमेटी गठित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान का पालन करते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 फरवरी 2025 को एक समिति का गठन किया है।