हरियाणा के तीसरे सीएम बंसी लाल द्वारा बनाए गए आवास बोर्ड को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाप्त करने का फैसला किया है। दरअसल, हरियाणा आवास बोर्ड को 1971 चौधरी बंसी लाल ने गठित किया था। हालांकि अब इसको समाप्त करने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंज
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सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन ने टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) एके सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें आवास बोर्ड को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में शामिल करने की जानकारी दी गई है।
31 मार्च तक रहेगा कार्यकाल
आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद साइन की तरफ से टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह को भेजे पत्र में लिखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाऊसिंग बोर्ड हरियाणा को 31 मार्च, 2025 से भंग करने तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।दोनों संस्थाओं को विभिन्न कार्य सौपें गए हैं तथा इसमें आपकी सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है।
कर्मचारी पुनर्गठन के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक (सीए एचएसबीपी) सदस्य हैं।
लेटर में दिए गए ये तीन प्वाइंट्स…
1. बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन (व्यवसाय और प्रशासन परिवर्तन) विधानसभा की मंजूरी के बाद एचएसबीपी 1 अप्रैल, 2025 से हाउसिंग बोर्ड संचालन का पूर्ण प्रभार संभालेगा।
2. वैधानिक संशोधन (स्टैचुरी अमेंडमेंट) एचएसवीपी अपने कानून में संशोधन करेगा और एसीएस, टीसीपी सीए, एचएसजीपी की देखरेख में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
3. आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
हरियाणा आवास बोर्ड का ये था काम
हरियाणा आवास बोर्ड का काम सूबे में किफायती आवास मुहैया कराना था। बोर्ड की योजनाओं का मकसद, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को आवास की सुविधा देना था। इसके अलावा आवास की कमी को पूरा करने के लिए हर साल नई योजनाएं बनाना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) को लाभ पहुंचाना, शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में आवास की जरूरतों को पूरा करना था।
हरियाणा में आवास से जुड़ी कुछ और योजनाएं
राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आशियाना योजना, डॉ बीआर अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना, हरियाणा सरकार ने आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘सभी के लिए आवास विभाग’ बनाया है। इस विभाग में अलग-अलग विभागों की आवास योजनाएं शामिल हैं।