Uproar in the assembly on the issue of illegal mining | विधानसभा में अवैध खनन के मुद्दे पर हंगामा: सरकार का जवाब नहीं आने से कांग्रेस का वॉक आउट; मंत्री का पलटवार- कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं – Jaipur News

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प्रदेश में अवैध खनन की गूंज बुधवार को राजस्थान विधानसभा में भी सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दो दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार सो रही है। सरकार का जवाब नहीं आने से नाराज कांग्रेस सदस्यों ने

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दरअसल, शून्यकाल में जूली ने कहा कि सरकार के एक कैबिनेट मंत्री कहते हैं, रोज करोड़ों की बजरी चोरी हो रही है। वहीं, एक अन्य कैबिनेट मंत्री डीएसपी से कह रहे हैं कि बजरी का अवैध खनन करने वालों को मत पकड़ो। राजस्थान हाईकोर्ट में सीबीआई कह रही है कि सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है।

हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है कि राजस्थान पुलिस सहयोग नहीं कर रही तो सीआरपीएफ की मदद लीजिए, इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। जूली यही नहीं रूके और कहा कि मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। भरतपुर व डीग में खनन के 413 पट्‌टे हैं और यहां दो साल में अवैध खनन के 312 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में मंत्री से जवाब की मांग करते हुए कांग्रेस सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर शाेर-शराबा करने लगे। कुछ देर हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।

भाकर का कहीं अपहरण न हो गया हो या कोई लोभ लालच तो नहीं दे दिया

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल के दौरान बारी आने पर कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का नाम पुकारा। भाकर वहां मौजूद नहीं थे। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सवाल उठाया कि विधायक का ठेकेदारों के खिलाफ सवाल है। तंज कसते हुए कहा कि कहीं उनका अपहरण न हो गया हो या कोई लोभ लालच तो नहीं दे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कई बार विधायक पहुंच नहीं पाते। देरी हो जाती है लेकिन इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने यह शब्द कार्यवाही से हटाने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने कहा कि मैं देख लूंगा।

कांग्रेस सरकार ने नहीं रखे, हमने रख दिए

सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, जोधपुर के 11 साल के सालाना प्रगतिवेदन बुधवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा में रखे। अध्यक्ष देवनानी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह तो हर साल सदन में रखे जाने चाहिए थे, आपने अब एक साथ क्यों रखे। बेढम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रखे ही नहीं, जैसे ही हमारी सरकार आई हमने रख दिया। अध्यक्ष ने कहा- ये 2013 से बाकी है। यह गंभीर बात है। आगे से इस पर ध्यान रखा जाए।

मंत्री खर्रा व विधायक में नोकझोंक

प्रश्नकाल के दौरान नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने नोकझोंक हो गई। दरअसल, चौधरी ने मंत्री से कांग्रेस राज के दौरान सांचौर में महिला बाल विकास की जमीन को बेचने और उस पर पट्टे जारी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मामला उठाया। मंत्री जवाब पढ़ने लगे तो विधायक बोले प्रभु, सीधा बता दीजिए कि क्या कार्रवाई करेंगे। मंत्री बोले कि पट्‌टों की जांच हो जाएगी।

खराड़ी के जवाब से असंतुष्ट दिखे परमार

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्यसरकार द्वारा राजस संघ के माध्यम से जनजाति कल्याण की विभिन्न योजनाओं कासुचारूसंचालन किया जा रहा है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक दयाराम परमार ने कहा कि जब सरकार के विभाग मौजूद है तो फिर सरकार संघ से कार्य क्यों करवा रही है। खराड़ी ने कहा कि राजस संघ के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील होकर काम कर रही है।

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