सहकारिता सम्मेलन को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे।
भोपाल के रवीन्द्र भवन में आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होगा। दोपहर करीब 2 बजे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के सहकारिता म
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मप्र दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच होगा एमओयू
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के बीच एमओयू होगा। इसके साथ ही मप्र के छह दुग्ध संघों और एनडीडीबी के बीच छह अलग-अलग एमओयू होंगे।
रवीन्द्र भवन में करीब 15 हजार लोगों की मौजूदगी में सम्मेलन होगा।
सांची का नाम नहीं बदलेगा, संचालन NDDB के हाथ में होगा
मप्र के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने बताया कि, मप्र दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच 5 साल के लिए अनुबंध होगा। मप्र में सांची का नाम नहीं बदला जाएगा। संचालन का काम एनडीडीबी के हाथों में रहेगा। दुग्ध संघ में अब सीईओ, एनडीडीबी के अधीनस्थ काम करेंगे।
एनडीडीबी और दुग्ध संघ के बीच हुए करार के बाद मप्र में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 6 हज़ार से बढ़ाकर 9 हजार हो जाएगी। एनडीडीबी मप्र में डेली दुग्ध उत्पादन क्षमता को 10 लाख लीटर से बढ़ाकर 5 साल में 20 लाख लीटर तक ले जाएगा। 5 साल के प्रोजेक्ट के लिए 1447 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
सम्मेलन में सहकारिता के क्षेत्र में नवाचारों और उपलब्धियों की होगी प्रस्तुति
राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कामों और योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में पैक्स (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों) के व्यवसाय विविधीकरण के अंतर्गत हुए प्रयासों को एक शॉर्ट फिल्म के जरिए दिखाया जाएगा।
मप्र के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बताया- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे राज्य स्तरीय चयनित प्रतिनिधियों के सहकारी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 का सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसकी बड़ी नींव सहकारिता के माध्यम से स्थापित हो सकती है। हमारे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हम उस काम में लगे हैं।
विश्वास सारंग ने कहा- एम पैक्स की अवधारणा जिसमें, अलग-अलग पैक्स में हम मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी शुरू कर सकें। उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए अनुबंध पत्र दिए जाएंगे। सीपीपीपी मप्र की अलग योजना है। उसके माध्यम से कॉपरेटिव सेक्टर के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप के एमओयू होंगे।
