इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक विनय कुमार सिंह की सेवा बहाली के साथ कालेज प्रबंध समिति को ज्वाइन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रबंध समिति याची को ज्वाइन नहीं कराती तो जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी एक मई 2025 को स्वयं कालेज जाकर शिक्षक की
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यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने राज्य कुमार सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि प्रबंधन समिति शिक्षक को नियुक्ति से रोकती है, तो शिक्षा विभाग उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने निरीक्षक को जुलाई के प्रथम सप्ताह में नियत तिथि पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का भी निर्देश दिया है।
मामला यह है कि कोर्ट ने 12 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि याची सहायक अध्यापक विनय कुमार सिंह को सेवा में बहाल कर उनका वेतन दिया जाए। हालांकि, डीआईओएस के 22 अप्रैल 2025 को वेतन भुगतान का आदेश पारित करने के बावजूद, स्कूल प्रबंध समिति ने शिक्षक को ज्वाइन करने नहीं दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षक का वेतन किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता और प्रबंध समिति के अड़ियल रवैये के विरुद्ध उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज (शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।