सरकारी और ग्रामसभा की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त अभियान तेज कर दिया है। मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गई, जिसमें गाटावार सर्वे, जीएस मैपिंग, और भू-माफिय
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सर्वे पूरा, तो कब्जा भी हटेगा-अब कोई बहाना नहीं चलेगा
बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने दो टूक कहा कि “अगर सर्वे और चिन्हांकन पूरा हो चुका है तो जमीन को तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए।”इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि संपूर्ण कार्यवाही का बोर्ड मौके पर लगाया जाए और भूमि को सरकारी स्वामित्व में सुरक्षित रखा जाए।
इस बैठक में नगर आयुक्त गौरव कुमार, एलडीए के संयुक्त सचिव एस.पी. सिंह समेत राजस्व, नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्व और नगर निगम की टीमों को सौंपी गई जिम्मेदारी
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमों को सरकारी भूमि की जीरो टेगिंग और मापन कार्य के निर्देश दिए गए हैं।जनता से प्राप्त शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने की बात कही गई, ताकि कोई भी भू-माफिया सिस्टम की कमजोरी का लाभ न उठा सके।
बाउंड्री और प्लॉटिंग पर सीधी कार्रवाई, अवैध निर्माण होंगे जमींदोज
मण्डलायुक्त ने कहा कि जिन दबंग भू-माफियाओं ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बाउंड्री व प्लॉटिंग की है, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित की जाए।उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।
हर सप्ताह होगी समीक्षा, लंबित मामलों पर होगी जवाबदेही
डॉ. रोशन जैकब ने कहा कि अब सभी अधिकारियों को हर सप्ताह पेडेंसी की समीक्षा करनी होगी और लंबे समय से लंबित मामलों में जवाबदेही तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अब नियमित, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाया जा रहा है।