पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) ने लुधियाना विधानसभा उपचुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए दो नेताओं को फिर से शामिल करने को नामंजूर कर दिया है। इन नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की खिलाफत की थी। इन दोनों नेताओं से पार्टी के प्रदेश अध
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2024 में किया था कांग्रेस का विरोध
वड़िंग ने मीडिया को बताया कि दोनों नेता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। उन्होंने पहले कमलजीत सिंह कड़वल को आत्म नगर से और करण वड़िंग को दाखा से फिर से शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि दोनों नेताओं ने 2024 के आम चुनाव में उनके खिलाफ प्रचार किया था, जिसमें राज्य पार्टी अध्यक्ष ने लुधियाना से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।
इस मुद्दे ने उपचुनाव से पहले पार्टी में दरार को सामने ला दिया था, क्योंकि वाड़िंग के धुर विरोधी कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह को उनके शामिल किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य भी हैं, ने इस कदम का समर्थन किया था। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
उप-चुनाव दौरान कमलजीत सिंह कड़वल को कांग्रेस में शामिल करवाते हुए पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी व अन्य नेतागण। (फाइल शाट्स)
दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल करते समय “उचित प्रक्रिया का नहीं हुआ पालन
राज्य के एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि दोनों नेताओं को पार्टी में फिर से शामिल करते समय “उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया”। नेता ने कहा कि यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और पीपीसीसी प्रमुख की सहमति के बिना इन दोनों नेताओं को शामिल किया गया था।
हालांकि, इन लोगों को शामिल करने से इनकार करने वाले पीपीसीसी के आदेश को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन एक सूत्र ने कहा कि यह फैसला उन नेताओं के लिए एक संदेश है, जिन्होंने उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार भारत भूषण आशु के लिए प्रचार किया था, जबकि वड़िंग और पार्टी के अन्य नेताओं को दूर रखा था।
उप-चुनाव का चन्नी ने किया था नेतृत्व
अभियान का नेतृत्व चन्नी, राणा गुरजीत, परगट सिंह और कुशलदीप ढिल्लों ने किया था, जिन्हें वड़िंग और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।
इससे पहले, पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों ने उपचुनाव में हार के बारे में बघेल को अलग-अलग रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष आशु और उपाध्यक्ष परगट सिंह और ढिल्लों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गुटबाजी को रोकने के लिए पंजाब के नेताओं से आमने-सामने बात करने का फैसला किया है।