यूपी की राजधानी लखनऊ जल्द ही दिल्ली-NCR की तर्ज पर विकसित होने जा रही है। इसके लिए लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) नाम से एक बड़ी योजना तैयार की गई है। इसमें लखनऊ समेत छह जिलों को शामिल कर 380 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है। ये रिपोर्ट लखनऊ विकास
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SCR योजना का मकसद लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों को एकीकृत और योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना है, ताकि राजधानी आधुनिक, टिकाऊ और समावेशी महानगर के रूप में उभर सके।
किन जिलों को जोड़ा गया SCR में?
SCR योजना में लखनऊ के साथ-साथ उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर के कुछ हिस्सों को भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा रीजन बनाना है जो न केवल राजधानी को मजबूती दे, बल्कि आसपास के जिलों को भी समान विकास का लाभ दे।
दिल्ली-NCR और मुंबई MMR से ली गई प्रेरणा
LDA अधिकारियों के मुताबिक यह योजना दिल्ली-NCR और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) की तर्ज पर बनाई गई है, जिसमें रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक और हरित क्षेत्रों को संतुलन के साथ विकसित करने का खाका खींचा गया है।
CM करेंगे लोगो और रिपोर्ट सिनॉप्सिस का अनावरण
LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक ने योजना की 380 पन्नों की रिपोर्ट का 40 पन्नों में एक सारांश (सिनॉप्सिस) तैयार किया जा रहा है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। SCR का लोगो भी डिज़ाइन हो रहा है, जिसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है।
जनता की राय भी होगी अहम
SCR योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे जनता की भागीदारी से अंतिम रूप दिया जाएगा। LDA ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल और सुझाव पेटियां भी लगाई जाएंगी।
कैसे बदलेगा लखनऊ का भविष्य?
SCR योजना के लागू होने के बाद लखनऊ सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्तर का स्मार्ट और ग्रीन सिटी बनकर उभरेगा। इससे न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, बल्कि रोज़गार, निवेश, पर्यावरण संतुलन और जीवन गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
आगे की राह
LDA अब रिपोर्ट की गहन समीक्षा करेगा। इसके बाद यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसमें **केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन और अन्य योजनाओं का
SCR योजना के 10 पॉइंट
1. मेट्रो का विस्तार – लखनऊ से सटे जिलों तक मेट्रो नेटवर्क पहुंचेगा
2. रिंग रोड और हाईवे का विस्तार – बेहतर कनेक्टिविटी के लिए
3. किफायती आवासीय प्रोजेक्ट – बढ़ती आबादी के लिए सस्ते और सुरक्षित घर
4. स्लम एरिया का पुनर्विकास – अवैध निर्माण पर सख्त नीति
5. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर – हाई-स्पीड इंटरनेट और स्मार्ट सुविधाएं
6. सौर ऊर्जा और हरित विकास – पर्यावरण के प्रति सजग योजना
7. औद्योगिक ज़ोन और SEZ – MSME और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
8. स्किल डेवेलपमेंट और स्टार्टअप हब – युवाओं को मिलेगा रोज़गार
9. स्मार्ट ट्रांसपोर्ट – BRTS, इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशन
10. वॉटर मैनेजमेंट – गोमती नदी और अन्य जलस्रोतों का संरक्षण