तिराना2 दिन पहले
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अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक AI मंत्री है। यह कोई इंसान नहीं, बल्कि पिक्सल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री है, जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक काम करती है। इसका नाम डिएला रखा गया है।
प्रधानमंत्री एडी रामा ने हाल ही में चौथी बार चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद डिएला को अपने कैबिनेट में शामिल किया है। डिएला को सरकारी फंडिंग प्रोजेक्ट्स और पब्लिक टेंडरों में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी गई है।
विपक्ष ने इसकी आलोचना की है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट है और संविधान के खिलाफ भी है।
10 लाख लोगों की मदद कर चुकी डिएला
अल्बानियाई भाषा में डिएला नाम का मतलब ‘धूप’ या ‘सूरज’ होता है। डिएला इससे पहले भी अल्बानिया में काम कर चुकी है। वह एक AI-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट थी, जो नागरिकों को सरकारी दस्तावेज पाने में मदद करती थी। यानी कि अल्बानियाई नागरिक पहले से ही डिएला से परिचित हैं।
रामा का दावा है कि डिएला ने ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर दस लाख से ज्यादा लोगों की मदद की। लेकिन अब उनका इरादा है कि डिएला को एक साधारण चैटबॉट से कहीं आगे ले जाकर सरकारी कामकाज का अहम हिस्सा बनाया जाए।
डिएला पहली बार 19 जनवरी 2025 को लॉन्च हुई थी। उसे अल्बानिया की डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म e-Albania में वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में पेश किया गया।
सरकारी डेटा लीक नहीं करेगी डिएला रामा कहते हैं कि बड़ी-बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं अभी भी पुराने तरीकों पर अटकी हैं, जबकि अल्बानिया इस पहल के जरिए एक बड़ी छलांग लगा सकता है। रामा ने कहा कि उनका मकसद अल्बानिया को ऐसा देश बनाना है जो पूरी तरह करप्शन फ्री हो।
AI मंत्री बनाना एक प्रतीकात्मक कदम है क्योंकि अल्बानिया के संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के लिए इंसान का वयस्क और सक्षम होना जरूरी है। लेकिन फिर भी, एक इंसान की बजाय AI को चुनने के कई फायदे बताएं जा रहे हैं। डिएला कभी सरकारी सीक्रेट लीक नहीं करेगी, न ही भ्रष्टाचार या खर्च घोटालों में फंसेगी। उसे सिर्फ बिजली चाहिए।
इससे पहले जून में रामा ने कहा था कि एक दिन अल्बानिया में डिजिटल मंत्री होगा यहां तक कि AI प्रधानमंत्री भी हो सकता है। तब बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यह इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगा।
अल्बानिया की राजधानी तिराना में शुक्रवार को एनीयो कासो, जो अल्बानिया के कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंसिंग विभाग के प्रमुख हैं, ने AI मंत्री डिएला का परिचय दिया।
विपक्षी पार्टी ने AI मंत्री बनाने को असंवैधानिक कहा
डिएला की नई भूमिका को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रहीं है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे ‘हास्यापद’ और ‘असंवैधानिक’ कहा है। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि यह अच्छी पहल है।
वित्तीय सेवाओं की कंपनी बाल्कन कैपिटल की संस्थापक अनीडा बजरकतारी बिजा ने कहा कि पीएम एडी रामा अक्सर सुधारों को नाटकीयता के साथ पेश करते हैं, इसलिए लोग इसे दिखावा मान सकते हैं। लेकिन अगर इसे सचमुच पारदर्शिता बढ़ाने और भरोसा कायम करने वाले सिस्टम में बदला गया, तो यह उपयोगी साबित हो सकता है।
भ्रष्टाचार-विरोधी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि AI से फायदा हो सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन के डॉ. एंडी होक्सहाज का कहना है कि अगर AI सही तरह से प्रोग्राम किया जाए, तो यह आसानी से बता सकता है कि कंपनी ने जो दावे किए थे उसे पूरा किया या नहीं।
होक्सहाज का मानना है कि अल्बानिया के पास भ्रष्टाचार से निपटने का बड़ा कारण है, क्योंकि यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया में यह सबसे अहम शर्त है। 2024 के भ्रष्टाचार सूचकांक में अल्बानिया को 180 देशों में से 80वां स्थान मिला था।
यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश कर रहा अल्बानिया
दरअसल, अल्बानिया लंबे समय से भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा है। यूरोपीय संघ की कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अल्बानिया में भ्रष्टाचार सिर्फ निचले स्तर पर नहीं, बल्कि उच्च स्तर तक फैला है। इसमें राजनेता, मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल रहे हैं।
EU बार-बार कह चुका है कि अगर अल्बानिया 2030 तक EU का सदस्य बनना चाहता है, तो उसे भ्रष्टाचार खत्म करने और न्यायपालिका को मजबूत करने पर तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे। यही वजह है कि रामा सरकार अब AI जैसे नए प्रयोग कर रही है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिखा सके कि वे सुधारों के लिए गंभीर हैं।
प्रधानमंत्री रामा ने मई 2025 में ऐतिहासिक चौथी बार जनादेश हासिल किया था, जिसके बाद उन्होंने वादा किया कि अल्बानिया 2030 तक यूरोपीय संघ का हिस्सा बनेगा।
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