अंबाला नगर परिषद कार्यालय का फाइल फोटो
अंबाला छावनी नगर परिषद क्षेत्र के 32 वार्डों में अब विकास कार्यों की नई सौगात मिलने जा रही है। नगर परिषद ने हर वार्ड में एक-एक करोड़ रुपये की लागत से विकास योजनाओं को अमल में लाने की योजना तैयार की है। इस दिशा में नगर परिषद अध्यक्ष ने अधिकारियों व वा
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बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि जनता की सुविधा और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर वार्ड में समान रूप से काम होंगे। विकास कार्यों में सड़क निर्माण, नालियां, जल निकासी, स्ट्रीटलाइट, पार्कों का सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवन और जल आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं को प्रमुखता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पार्षद अपने वार्ड की आवश्यकताओं के अनुसार विकास प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के भीतर नगर परिषद कार्यालय में जमा कराएं, ताकि योजना को शीघ्र मंजूरी दी जा सके।
35 करोड़ की योजना तैयार
अध्यक्ष स्वर्ण कौर ने बताया कि नगर परिषद ने कुल 35 करोड़ रुपये की एक समग्र योजना तैयार की है, जिसमें से 32 करोड़ रुपये सीधे वार्डवार विकास पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष राशि प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों पर लगेगी। इस योजना के तहत पुराने इलाकों की जर्जर सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा और जहां नालियों का अभाव है, वहां नई नालियां बनाई जाएंगी।
बैठक के दौरान कई पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याएं रखीं। किसी ने जलभराव की समस्या का मुद्दा उठाया तो किसी ने बिजली की कमी, टूटी सड़कों और गली-नालियों की दुर्दशा की बात कही। नगर परिषद अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर काम तय किए जाएंगे और किसी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं होगा।
विकास कार्यों में रखी जाएगी पारदर्शिता
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता रखी जाएगी। सभी ठेके मानक प्रक्रिया के तहत दिए जाएंगे और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक निगरानी टीम भी गठित की जाएगी जो नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करेगी।
टीएमसी (टाउन मॉनिटरिंग कमेटी) के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से छावनी क्षेत्र में वर्षों से रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। विशेषकर बरसाती मौसम में जो इलाके जलभराव से प्रभावित होते हैं, वहां स्थायी समाधान के लिए नई ड्रेनेज लाइनें बिछाई जाएंगी।
6 माह में कार्य पूरा करने का लक्ष्य
अध्यक्ष ने कहा कि नगर परिषद का लक्ष्य अगले छह माह में अधिकतर कार्यों को पूरा करने का है। इसके लिए प्रशासनिक मंजूरियों और निविदा प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने वार्ड पार्षदों से कहा कि जनता के बीच जाएं, उनकी राय लें और उन्हीं की जरूरतों के अनुरूप कार्यों की सूची बनाएं ताकि विकास योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी हों।